सावधान : कोरोनाविषयी मेसेज फॉरवर्ड करण्यापूर्वी हे वाचा; ग्रुप ॲडमिनसाठीही नियमावली
पुणे - कोरोना संदर्भात सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज व्हायरल करणाऱ्या व्यक्तींचा सायबर गुन्हे शाखेमार्फत शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिला आहे. 'कोरोना विषाणूचा संसर्ग लवकरच तिसऱ्या टप्प्यात पोचेल...'अशा आशयाचे मेसेज सोशल मीडियावरून व्हायरल करण्यात आले आहेत. या चुकीच्या मेसेजमुळे नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण होत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी राम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा मेसेज चुकीचा आहे. अशा स्वरूपाचे चुकीचे मेसेज सोशल मीडियावर वायरल करणाऱ्या व्यक्तींचा सायबर गुन्हे शाखेमार्फत शोध घेण्यात येईल. सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज पसरविणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांमार्फत गांभीर्याने दखल घेण्यात येत असून, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राम यांनी दिला आहे.
या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश किंवा माहिती देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर विशेषतः व्हॉटस्ॲपवर फेस मेसेज पसरविण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. अनेक नागरीक अजाणतेपणाने खोट्या मेसेजमधील मजकुराला बळी पडतात. लॉकडाउनच्या काळात अशा मेसेजचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कोरोना रोखण्यासाठी रस्त्यावर रात्रंदिवस खडा पाहारा देणाऱ्या पोलिसांची आणि प्रशासनाची यामुळे दमछाक होते आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या तारखांबाबत एप्रिलमध्ये असाच फेक मेसेज व्हायरल झाला होता. खोडसाळपणाने परीक्षांचे खोटे वेळापत्रक व्हॉटस्ॲप पसरविण्यात आले होते. त्यानंतर जेईई परीक्षांसंदर्भातही फेक मेसेज आले होते. गेल्या महिन्यात नोकऱ्यांचे आमिष फेक मेसेजद्वारे देण्यात आले आणि पैसे उकळण्याचा प्रकार घडला होता. पुणे, मुंबईत कोरोना रोखण्यासाठी लष्कर पाचारण करण्यात येणार असल्याचा फेक मेसेजही व्हायरल झाला होता.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या तारखांबाबत एप्रिलमध्ये असाच फेक मेसेज व्हायरल झाला होता. खोडसाळपणाने परीक्षांचे खोटे वेळापत्रक व्हॉटस्ॲप पसरविण्यात आले होते. त्यानंतर जेईई परीक्षांसंदर्भातही फेक मेसेज आले होते. गेल्या महिन्यात नोकऱ्यांचे आमिष फेक मेसेजद्वारे देण्यात आले आणि पैसे उकळण्याचा प्रकार घडला होता. पुणे, मुंबईत कोरोना रोखण्यासाठी लष्कर पाचारण करण्यात येणार असल्याचा फेक मेसेजही व्हायरल झाला होता.
नागरीकांनी काय करावे?
- कोणत्याही माहितीची सत्यता पडताळा
- माहितीचा मुळ स्त्रोत तपासा; स्त्रोताची मागणी करा
- खात्री नसलेली माहिती पुढे पाठवू नका
- व्हॉटस्ॲप ॲडमिन असाल, तर असे मेसेज पाठविणाऱ्याला समज द्या.
कोरोना संदर्भात चुकीची माहिती, दहशत व भीती पसरविणाऱ्या बातम्या समाजात पसरू नयेत, कळत-नकळत अथवा जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या संदेशांद्वारे जातीय तेढ निर्माण होऊ नये याकरिता शासनाची समाजमाध्यमांकरिता विशेष मार्गदर्शिका.
- अनिल देशमुख, गृहमंत्री
- चुकीच्या /खोट्या बातम्या, द्वेष निर्माण करू शकणारी भाषणे व माहिती ग्रुपवर पोस्ट करू नये.
- ग्रुपवरील अशी माहिती पुढे कोणालाही पाठवू नये.
- ग्रुपवरील आक्षेपार्ह्य पोस्ट ग्रुपवरून व मोबाईलवरूनही डिलिट करावी.
- स्रोत व सत्यता पडताळूनच बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी.
- ग्रुप वर येणारे व्हिडिओ, मीम्स यांचा उद्देश समजवून घेऊनच पुढे पाठवावे.
- ग्रुपवर आक्षेपार्ह्य पोस्ट आल्यास ग्रुप ऍडमिनला सांगून तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करू शकता. त्याची माहिती www.cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर देऊ शकता.
- आक्षेपार्ह्य पोस्ट ग्रुपवर किंवा वैयक्तिकपणेही शेअर करू नये. मोबाईलमध्ये पण स्टोअर करू नका.
ॲडमिनसाठी काय आहेत सूचना?
- ग्रुप स्थापन करताना प्रत्येक ग्रुप सदस्य जबाबदार व विश्वासार्ह व्यक्ती आहे याची खात्री करूनच त्याला किंवा तिला ग्रुपमध्ये सामील करावे.
- सर्व सदस्यांना ग्रुप निर्माण करायचा उद्देश व नियमावली समजावून सांगावी.
- सदस्यांना सूचना द्या की कोणी ग्रुपवर काही आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास, त्या सदस्याला तात्काळ ग्रुपमधून काढून टाकण्यात येईल.
- ग्रुपवर शेअर होणाऱ्या पोस्ट्सचे नियमितपणे परीक्षण करा.
- परिस्थितीनुसार सेटिंग बदलून only admin असे करावे. ६. काही सदस्य सूचना देऊनसुद्धा आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकत असतील तर त्यांची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात करा.
आक्षेपार्ह्य पोस्टबद्दल काय आहे शिक्षा?
- भारतीय दंड संहिता, १८६० कलम १५३(अ) व कलम १५३ (ब): अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- भारतीय दंड संहिता, १८६० कलम १८८ अंतर्गत अशा व्यक्तीस सहा महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीच्या साध्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपये होऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- भारतीय दंड संहिता, १८६० कलम २९५(अ) अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- भारतीय दंड संहिता, १८६० कलम ५०५ अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान, अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करील व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २००० कलम ६५ क अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला असेल तर त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० कलम ६६ ड: जर कोणी संगणक प्रणालीचा इंटरनेटवर तोतयागिरी करण्यासाठी वापर केल्यास अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० कलम ६६ फ अंतर्गत जर कोणी असे विधान ,किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल व त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते .
- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ कलम ५४: जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, १९५१ कलम ६८: एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मध्ये नमूद त्याचे कर्तव्यांपैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधन कारक असेल.
- फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या १९७३ कलम १४४(१)आणि१४४(३), जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या, किंवा राज्य शासनाने या संबंधित खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश (संचारबंदी इत्यादी) काढून बजावू शकतो.
