महाराष्ट्रात दिवसाला 7 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, याला सरकारचे धारसोडीचे कारणच जबाबदार - विठ्ठल पवार

महाराष्ट्र शासनाना कडून शेतकरी आत्महत्या बाबत मिळालेली धक्कादायक माहिती दिवसाला होताहेत ७ आत्महत्या! सतत ची नापिकी, शेती व शेतकरी संकटात म्हणून २०१३ ते २०१९-२० पर्यंत महाराष्ट्र राज्यत  १८२३७ अत्महत्त्या.!

[याला सरकारचे धारसोडीचे कारणच जबाबदार, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा आरोप - विठ्ठल पवार.]

महाराष्ट्र शासनाना कडून शेतकरी आत्महत्या बाबत मिळालेली धक्कादायक माहिती दिवसाला होताहेत ७ आत्महत्या! सतत ची नापिकी, सरकारचे धारसोडीचे धोरण शेती व शेतकरी संकटात म्हणून २०१३ ते २०१९-२० पर्यंत महाराष्ट्र राज्यत  १८२३७ अत्महत्त्या झालेल्या आहेत.
याला राज्य व केंद्र सरकारचे धारसोडीचे कारणच जबाबदार, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा आरोप - विठ्ठल पवार यांनी केला आहे.
शेतीत १ रुपया लावला तर ४८ पैसे परतावा मिळतोय यातून खर्च वजा जाता तोटा होतोय, याला केंद्र व राज्य सरकारचे धरसोडीचे धोरण जबाबदार आहे, सरकारी बांबूचे कटकारस्तान शेतकर्यांचे जिवावर ऊठतेय त्यामुळे गेल्या ६/७ वर्षात राज्यातील १८२३७ मातांची कपाळ पांढरी झालेली आहेत याला आघाडी व केंद्र सरकारच जबाबदार आहेत असा आरोप शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशअध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी केला आहे.
माहीती अधिकार कायद्यान्वये मागवलेल्या माहीती ही बाब ऊघड झालेली आहे.
हे मुख्य कारण...
ऊदा;- ५ एकर शेती यावर फक्त  ८० / ९० हजार रुपये पिक कर्ज मिळते.! एका कुटूंबात साधारन ४/७ व्यक्ती आहेत. त्यांचा वार्षीक खर्च ( ६० हजार वार्षीक, सरासरी ५ व्यक्ती ) कमित कमी ३ लाख ईतका येतो.
पाच एकरातले ऊत्पादन ( कोणतेही असमानी किंवा सरकारचे हमी भाव सुलतानी संकट नसेल तर.?) एक एकर ऊस (४५ टन एव्हरेज २८५०/- रुपये मिळाले तर.? ) १,३५,०००/- 
२) एक एकर गहू १० क्विंटल, ३०,०००/- रुपये ( हमीभाव मिळाला तर? )
ईतर पिक ३) एक एकर ५०,००० एकून ऊत्पन्न २,१५,००० वजा 
बँक पिक कर्ज..
८००००₹ + १२०००₹ व्याज = ९२०००₹ हजार. = शिल्लक १,२३,०००₹ अता वार्षिक खर्च ३,००,००० /-₹ + दवाखाना, मुलांचे शिक्षण, लाईट बिल, घरपट्टी, शिक्षण कर, शेती काली पट्टी कर, पाणीपट्टी ई.
१,२३,०००/-₹ वजा ३,००,००० ₹ लाख दर वर्षीचा घाटा १,७७,०००/- ??₹ ईतर कर्ज व व्याज कसे निल होणार.
अजून पाईपलाईन, विहर कर्ज, नांगरणी, खुरपणी, वेचणी, औषधं हा खर्च कुठून भरुन काढणार.?

जोडधंदा... ( एक कुटूंब )
दुध, ४ संकरीत गाई, वार्षीक सरासरी १३ लिटर दुध ३९० × ४ = १५६० लि. × १२ महीने = १८७२० लिटर (३;५+८;५ प्रतीचे ) शासन निर्णय दर २७/- पर लिटर = (₹ ५०५४४०/-) प्रत्यक्षात दर १८ रु सरासरी दर = ₹३३६९६०/- तोटा ( ₹१६८४८०/-) वजा गाई चारा, सरकी,गोळीपेंड, भुसा, चारा कुट्टी प्रती दिन १२०/-× ४× १२= ₹१७२८००/- वजा ऊत्पन्न ₹ ३३६९६०/- = ₹१६४१६०/- वजा दररोज एक व्यक्ती देखरेख, दुध काढणी, साफसफाई, पाणी, वैरण-चार-पेंड देणे मिनीमम वेजेस ₹ ४६६ /- १४ हजार गुणीले १२ = १६८०००/- वजा ऊत्पन्न ₹ १६४१६०/- बरोबर. - ₹ ४१६०/- बोला....??????

 अजुन यात गाईंचे खरेदी कर्ज, बँक व्याज, जागा शेड गोठा खर्च धरलेला नाही.! मग कसे कर्ज परत फेड होणार.?
यामुळे शेतकर्यांना शेती व शेती जोडधंदा दोनीही तोट्यात असलेने कर्ज, पिक कर्ज परत फेड करने शक्य होत नाही. यात मुख्य कारण शेती ऊत्पादनाला कोणतीही हमी व संरक्षण नाही त्यामुळे अति सामान्य शेतकरी कष्टकरी ह्यांच्या किरकोळ कर्जपायी अत्महत्त्या सतत वाढत चाललेल्या आहेत
शेतिला रेडीरेकणर प्रमाणे पुरेसे कर्ज त्याचबरोबर पिक संरक्षण व पिक हमी देणे अत्यंत आवशक आहे. व शेतात आलेलं सर्व पिक पणन, नाफेड, सीसीआय मार्फत केंद्र व राज्य सरकारने हमी भावाने खरेदी करावे तरच शेतकरी कर्ज विजबील मुक्त होईल अन्यथा दर वर्षी कर्ज विजबील सवलत द्यावीच लागेल.

विठ्ठल पवार
प्रदेशअध्यक्ष
शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य