राज्यात लग्न सोहळ्यासाठी आता असतील 'हे' नवे नियम; उल्लंघन झाल्यास....

करोनाचा नवा ओमिक्रॉन स्ट्रेन अत्यंत धोकादायकरित्या पसरत चालला असून महाराष्ट्र सरकार आतापासूनच सतर्क झालं आहे. राज्यात कोविड नियमांची पुन्हा एकदा उजळणी करतानाच अनेकप्रकारचे निर्बंध नव्याने लागू करण्यात आले आहेत. त्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे अधिकार तसेच संपूर्ण लसीकरणाची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने आज नव्या गाइडलाइन्स जारी केल्या. त्यात संपूर्ण लसीकरणाच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे व त्याची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे. तिकीट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या समारंभाच्या किंवा प्रयोगाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा देणारे व सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती (जसे की, खेळाडू, अभिनेते इत्यादी) अभ्यागत, पाहुणे, ग्राहक यांनी संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे, कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन (मेळावे) इत्यादी ठिकाणी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन केले पाहिजे आणि अशा ठिकाणी येणारे सर्व अभ्यागत, ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे. सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

         राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास (https://epassmsdma.mahait.org किंवा telegram-MahaGovUniversalPass Bot) हा संपूर्ण लसीकरण झाल्याच्या स्थितीचा वैध पुरावा असेल. अन्यथा, छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले 'कोविन प्रमाणपत्र देखील' त्यासाठी वैध पुरावा मानले जाईल. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांसाठी इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैद्यकीय कारणांमुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाहीत त्या व्यक्तींसाठी, प्रमाणित वैद्यकीय व्यावसायिकांकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल. जेथे सर्वसामान्य जनतेतील कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खासगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तीसाठी त्या खुल्या असण्याची अट नसली तरी, त्यांना देखील संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

कोणताही कार्यक्रम, समारंभामधील उपस्थितीवरील निर्बंध

कोणताही कार्यक्रम, समारंभ इत्यादींमधील उपस्थितीवरील निर्बंधामध्ये चित्रपटगृह, नाट्यगृह, मंगल कार्यालय, बंदिस्त जागेत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या अथवा समारंभाच्या उपक्रमाच्या बाबतीत, जागेच्या क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल. संपूर्ण संमेलनांसाठी तेथील जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल. संमेलनाच्या किंवा समारंभाच्या अशा ठिकाणांच्या बाबतीतील क्षमता, औपचारिकपणे आधीच निश्चित केलेली नसेल तर (स्टेडियम प्रमाणे) संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास अशा क्षमता ठरवण्याचा अधिकार असेल.

कोणत्याही संमेलनासाठी (मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेल्या एकूण लोकांची संख्या १ हजारांपेक्षा अधिक असेल तर अशा बाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अशा कोणत्याही संमेलनाचे (मेळाव्याचे निरीक्षक म्हणून पर्यवेक्षण करण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवील आणि तेथे स्थानिक प्रशासन काटेकोरपणे अनुपालन केले जात असल्याची खात्री करतील. कोविड अनुरूप वर्तनाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले तर स्थानिक प्रशासनाला सदर कार्यक्रम पूर्णतः किंवा अंशत: बंद करण्याचे अधिकार आहेत.