-->
दारुड्यांसाठी खुषखबर : पेट्रोलवर कर कमी करण्यास नकार देणाऱ्या ठाकरे सरकारने दारू केली स्वस्त ; सरकारने एक्साईज ड्युटी १५० टक्क्यांनी घटवली, पेट्रोल मात्र ११० रुपये लिटर

दारुड्यांसाठी खुषखबर : पेट्रोलवर कर कमी करण्यास नकार देणाऱ्या ठाकरे सरकारने दारू केली स्वस्त ; सरकारने एक्साईज ड्युटी १५० टक्क्यांनी घटवली, पेट्रोल मात्र ११० रुपये लिटर

देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. यामुळे मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे.

        परंतु, महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्यास नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या दारुवरील (Imported Liquor) उत्पादन शुल्कात तब्बल 50 टक्के कपात केली आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. यानुसार, विदेशातून आयात झालेल्या स्कॉच व्हिस्कीच्या एक लिटरच्या बॉटलची किंमत 5 हजार 800 रुपये ते 14 हजार रुपयांदरम्यान असेल तर त्यावरील कर 35 ते 40 टक्के कमी होईल. विदेशातून आयात होणाऱ्या दारूतून राज्य सरकारला 2016-17 ते 2018-19 या कालावधीत 200 कोटी रुपये उत्पादन शुल्क मिळाला होता. परंतु, 2019-20 ते 2020-21 या कालावधीत हा उत्पादन शुल्क 100 कोटी रुपयांवर आला होता. विक्री करात वाढ झाल्याने ही घट झाली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदेशातून आयात होणाऱ्या दारूवरील कर 300 वरून 150 टक्क्यांवर आणले आहेत. आता या दारूची किंमत कमी करण्याचा निर्णय दारू कंपन्या घेतील. हा निर्णय सोमवारी घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यातून दारूच्या तस्करी कमी होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे दारूच्या किमती कमी होऊन विक्री वाढेल आणि पर्यायाने महसूलही वाढेल.


        मोदी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. यानंतर अनेक राज्यांनी करात कपात केली होती. यानंतर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली होती. परंतु, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली नव्हती. यामुळे भाजपकडून काँग्रेसला लक्ष्य केले जात होते. अखेर काँग्रेसशासित राज्यांनी करात कपात करण्यास सुरवात केली असून, याची सुरवात पंजाबपासून झाली होती. नंतर राजस्थाननेही दिलासा देणारे पाऊल उचलले होते.

इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे चारही उमेदवार पराभूत झाले होते. कर्नाटक आणि हरियानातील प्रतिष्ठेच्या लढतीततही भाजपला हार पत्करावी लागली होती.


Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article