कसे आहे छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ! विमानतळ विषयी सर्वकाही एका क्लीकवर...

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रस्तावित आहे. या विमानतळाला छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देण्यात आले आहे. नवी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर पुरंदरचे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे राज्यातील दुसरे विमानतळ असणार आहे.

या विमानतळाच्या माध्यमातून पुरंदरचे नाव जगभरात पोचणार आहे. याशिवाय तालुक्‍याचा आणि पर्यायाने पुणे जिल्ह्याचा आर्थिक, सामाजिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर दळणवळणविषयक अन्य सुविधांचीही त्यात आणखी भर पडेल. म्हणजेच हे विमानतळ खऱ्या अर्थाने पुरंदर तालुक्‍याच्या आणि पर्यायाने पुणे जिल्ह्याच्या विकासाचे 'टेक ऑफ' ठरणार आहे.

पुरंदर तालुक्यातील नियोजित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजतो आहे. पूर्वी खेड तालुक्‍यातील चाकण किंवा राजगुरुनगर येथे या विमानतळाचे नियोजन होते. मात्र, तेथील शेतकऱ्यांनी या विमानतळासाठी आवश्‍यक असलेली जमीन देण्यास नकार देत, या विमानतळाला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी हे नियोजित विमानतळ पुरंदर तालुक्‍यात करण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती संभाजीराजे यांचा जन्म हा पुरंदर किल्ल्यावरचा असल्याने, या विमानतळास त्यांचेच नाव देण्यात आले आहे.

साडेसहा हजार एकर जमीन आवश्‍यक

या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार ६०० हेक्‍टर म्हणजेच सहा हजार पाचशे एकर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. पुरंदर तालुक्‍यातील पारगाव, खानवडी, एखतपूर, वनपुरी, कुंभारवळण आणि उदाचीवाडी या गावांमधील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. या जमिनीच्या बदल्यात सर्व शेतकऱ्यांना खास परतावा (जमीन मोबदला) दिला जाणार आहे. शिवाय यासाठी तीन हजार ४०० कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचा निर्णय पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी घेतला होता. या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांतील सुमारे तीन हजार ७५० खातेदारांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

भूसंपादन पॅकेजचे चार पर्याय

या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीसाठी या सात गावांमधील काही गावांचा आणि तेथील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र, त्यांचा हा विरोध सरकारी बळाचा वापर करून न मोडता, शेतकऱ्यांनीच स्वखुशीने जमिनी द्याव्यात, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात मोबदला म्हणून काय हवे आहे, या उद्देशाने चार पर्याय देण्यात आले आहेत. यापैकी कोणतेही दोन पर्याय निवडण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. या चार पर्यायांपैकी पहिला पर्याय हा शेतकऱ्यांना जमिनीचा संपूर्ण मोबदला शंभर टक्के रोख रक्कम देण्याचा आहे. दुसरा पर्याय काही प्रमाणात रोख रक्कम, तर काही टक्के रक्कम ही पुण्यातील मगरपट्टा सिटी आणि कोची विमानतळाच्या धर्तीवर विमानतळासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीत जमीन मालकाला भागधारक करून घेणे (शेअर्सधारक), तिसरा पर्याय हा जमिनीच्या मोबदल्यात त्यांना विकसित जमीन उपलब्ध करून देणे आणि चौथा पर्याय हा आंध्र प्रदेशमधील अमरावती येथील विमानतळ विकास मॉडेलच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यांसह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, असा असणार आहे. या चारही पर्यायांवर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या चार पर्यायांपैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. या पॅकेजसंदर्भातील पुढील कार्यवाहीसाठी संपूर्ण अधिकार पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

Also Read: संघटीत अर्थव्यवस्था : पारंपरिक चष्मा का बदलावा लागेल?

औद्योगिक वसाहतींना "बूस्टर'

या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे जिल्ह्यातील जेजुरी, शिरवळसह बारामती आणि दौंड तालुक्‍यातील औद्योगिक वसाहतींना चालना मिळणार आहे. रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढण्यासाठीही याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत काहीशा दुर्लक्षित असणाऱ्या या औद्योगिक वसाहतींना आता "बूस्टर' मिळू शकणार आहे. कारण, पुणे-सातारा रस्त्यावरील शिरवळ औद्योगिक वसाहतीला लोणंदमार्गे हे विमानतळ जवळ पडणार आहे. या वसाहतीमध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. ज्यांचा कच्चा माल बाहेरून येतो. तसेच या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या पक्‍क्‍या मालाची निर्यातही होत असते. त्यात प्रामुख्याने काही औषध निर्माण कंपन्या असून, त्यांनाही याचा लाभ होणार आहे. पुरंदर तालुका हा बारामतीजवळ असल्याने तेथील उद्योगांनाही गती मिळेल. येथील उद्योगांना सध्या मुंबईहून माल आणावा लागतो. शिवाय अन्य ठिकाणी माल पाठविण्यासाठीही सध्या मुंबई विमानतळ हा एकमेव पर्याय आहे. पुरंदर विमानतळामुळे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना आणखी एक जवळचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. सोलापूर महामार्गाद्वारे दौंड औद्योगिक वसाहतींना हे विमानतळ जवळ राहणार आहे. जेजुरी वसाहतीत मोठे उद्योग येण्यास मदत होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत या वसाहतींमध्ये काही मोठे उद्योग आले आहेत. याशिवाय विमानतळाची घोषणा झाल्यानंतर विविध उद्योगांकडून विचारणा सुरू झाली आहे.

रिंगरोडचाही फायदा

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून पुणे शहरासह ग्रामीण भागातील गावांना जोडणारा रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. या रिंगरोडचे कामही प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे. या प्रस्तावित रिंगरोडमुळे पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील औद्योगिक वसाहतींना आणि रांजणगाव (ता. शिरूर) व सुपे (ता. बारामती) येथील उद्योगांनाही संजीवनी मिळणार आहे. पुरंदर विमानतळाला हा रस्ता संलग्न राहणार असल्याने या वसाहतींनाही विमानतळापर्यंत पोचणे शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे खेड शिवापूरच्या (ता. हवेली) परिसरात गेल्या पाच वर्षांत मोठे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. या उद्योगांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी हे विमानतळ उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय चाकण (ता. खेड) आणि तळेगाव (ता. मावळ) येथील उद्योगांसाठी या विमानतळाचे अंतर जादा असले तरी "लिंक' रस्ता विकसित झाल्यानंतर त्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. नगर आणि सातारा रस्त्यांच्या मधील भागाचा गेली काही वर्षे रखडलेला विकासही यामुळे मार्गी लागणार आहे. प्रस्तावित रिंगरोडमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. यामुळे इतर लहान गावांतदेखील गोदाम, मालधक्के व इतर लहान-मोठ्या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. साहजिकच रोजगारनिर्मिती वाढणार आहे. परिणामी या नियोजित विमानतळापासून सुमारे २० ते २५ किलोमीटरवर अंतरावर असलेल्या सर्वच गावांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातूनच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसारख्या मोठ्या आर्थिक उलाढालीतून सरकारच्या महसुलात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

Also Read: ऐतिहासिक वारसा लाभलेले रुबाबदार राजभवन!

लोहमार्गाचाही होणार विकास

या विमानतळाजवळून विविध लोहमार्गही (रेल्वे मार्ग) जातात, त्यांचाही यानिमित्ताने विकास होणार आहे. कारण, राज्य मार्गाबरोबरच या विमानतळाकडे जाण्यासाठी विमान प्रवाशांना रेल्वेचाही पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. परिणामी, प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीसाठीही या मार्गांचा भविष्यात उपयोग होईल. सद्यःस्थितीत पुणे-मिरज-सांगली या मार्गावरील रेल्वे पुरंदर तालुक्‍यातून जातात. सध्या हा मार्ग एकेरी आहे. पुणे-घोरपडी, हडपसर-फुरसुंगीमार्गे जेजुरी असा हा मार्ग आहे. नियोजित विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेच्या जवळून हा मार्ग जातो. त्यामुळे हा लोहमार्ग दुहेरी करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या या लोहमार्गावरून सकाळी आणि संध्याकाळी दोन पॅसेंजर आहेत. महालक्ष्मी, एर्नाकुलम यांसारख्या एक्‍स्प्रेस रेल्वे याच मार्गाने जातात. हा मार्ग दुहेरी झाल्यानंतर त्यावरील सध्याच्या गाड्यांच्या फेऱ्या आणि नव्याने गाड्याही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. पुणे-दौंड, पुणे-लोणावळा याप्रमाणे या मार्गावरही वेगवान लोकल; तसेच अन्य गाड्याही सुरू होऊ शकतात. या मार्गावरील वाहतूक वाढल्यास भविष्यात जेजुरी हेदेखील सबर्बन होऊ शकते. कारण, पुणे ते जेजुरी या लोहमार्गाचे विद्युतीकरण आणि दुहेरी मार्ग करण्यास रेल्वे मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली आहे.

"डार्स'कडून प्राथमिक अहवाल

जर्मनीतील डार्स कंपनीकडून या विमानतळाचा सर्वंकष विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे. या कंपनीने याबाबतचा प्राथमिक अहवाल महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडे सादरही केला आहे. त्यात प्रस्तावित विमानतळाच्या धावपट्टीची जागा (रन वे लोकेशन), टर्मिनल, कार्गो सेंटर आदींसाठीचा डाटा आणि कशा पद्धतीने त्याचे काम करता येईल, याचा समावेश केला आहे. विमानतळाचा रनवे, टर्मिनल याबरोबरच कार्गो सेंटर, पर्यायी रस्ते आदींचा अभ्यास करून हा आराखडा अंतिम केला जाणार आहे. विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांना कोणत्या प्रकाराचे प्रशिक्षण द्यावे याबरोबरच एअर प्लॅन तयार करणे, इमारतींचे आराखडे तयार करणे आदी गोष्टीत डार्स कंपनी मार्गदर्शन करणार आहे.

पुरंदर विमानतळापर्यंत रिंगरोड

हवेली तालुक्‍यातील सोरतापवाडी ते खेड शिवापूर या दोन गावांदरम्यानच्या प्रस्तावित रिंगरोड मार्गात बदल करून, पुनर्रचना करताना पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत तो न्यावा, अशी सूचना राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) केली आहे. त्यामुळे या भागात नव्याने आखणी करण्यात येणाऱ्या रिंगरोडमुळे सोलापूर रस्त्यावरून आणि सातारा रस्त्यावरून येणाऱ्यांना विमानतळावर पोचणे शक्‍य होणार आहे. सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी ते सातारा रस्त्यावरील खेड शिवापूर यादरम्यान एमएसआरडीसीने रिंगरोडची आखणी केली आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडला ती ओव्हरलॅप होत आहे. त्यामुळे या समितीने यादरम्यानच्या आखणीत बदल करावा. सध्या असलेल्या मार्गाची आखणी दक्षिण-पूर्व म्हणजे सासवडकडे पुनर्रचित करावी. ती करताना पुरंदर येथील विमानतळापर्यंत हा रिंगरोड नेण्याचा मानस आहे.

शेतमाल निर्यातीचे "पुणे हब'

शेतीमालाची निर्यात आणि उड्डाण योजनेला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे हवाई वाहतूक क्षेत्राला चांगले दिवस येणार आहेत. महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या एकूण शेतीमालाच्या निर्यातीपैकी ३० ते ४० टक्के वाटा हा पश्‍चिम महाराष्ट्राचा आहे. त्यामुळे भविष्यात पुणे हे शेतीमाल निर्यातीचे हब होण्याची शक्‍यता आहे. मेघा फूड पार्क, पर्यटन आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांसाठी "सी प्लेन'च्या वाहतुकीला प्रोत्साहन, उड्डाण योजनेंतर्गत प्रादेशिक विमानतळांच्या सुधारणांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले आहे. त्याचा फायदा अप्रत्यक्षरीत्या पुणे शहराला मोठ्या प्रमाणावर मिळण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. कारण केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी उड्डाण या योजनेअंतर्गत देशातील १०० प्रादेशिक विमानतळांची सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्ह्यात शेतीमालाचे प्रमाण जवळपास ३० ते ४० टक्के आहे. पुण्यातील लोहगाव विमानतळावर कार्गोची सुविधा सुरू केली आहे, तर पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कार्गोची सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.

चाकण ते पुरंदर विमानतळ स्वतंत्र महामार्ग

चाकण येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव रद्द करीत ऐनवेळी विमानतळ पुरंदरला हलविण्यात आले. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची चाकणच्या नागरिकांची मानसिकता होऊ नये, यासाठी पुरंदर विमानतळ थेट चाकणला जोडण्यासाठी "स्वतंत्र महामार्ग' बनविण्याची कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. सुरवातीला चाकण येथे औद्योगिकदृष्ट्या आणि शहराच्या जवळचे ठिकाण म्हणून विमानतळ उभारणीस राज्य सरकारने पहिली पसंती दिली होती; परंतु ऐनवेळी पुरंदर येथे विमानतळ उभारता येणे शक्‍य असल्याचे विमानतळ प्राधिकरणाकडून (एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) निश्‍चित करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने चाकण येथील विमानतळ रद्द करून पुरंदर विमानतळाला "ग्रीन सिग्नल' दिला. पुरंदर विमानतळासाठीचे भूसंपादन आणि पुढील प्रक्रियेला आता गती मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "चाकण ते पुरंदर विमानतळ' असा स्वतंत्र महामार्ग करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस हे आग्रही होते. त्यामुळे हा स्वतंत्र महामार्गही होऊ शकणार आहे.

संपादित केले जाणारे गावनिहाय क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

गावाचे नाव --- एकूण क्षेत्र --- बाधित होणारे क्षेत्र
कुंभारवळण --- ३८८.७४२ --- ३७३.०४२
मुंजवडी --- २०३.९७२ --- १८९. ०५२४
खानवडी --- ६६८.१ --- ६०५.१५६
एखतपूर --- २८७.९ --- २८५
पारगाव --- ७४८.३४३ --- ५९२.६४१
उदाची वाडी --- २३४.१७१ ---- १८६.७४७
वनपुरी --- ३७९.५४ ---- ३७७.३७६

विमानतळाच्या या कामांना वेग येणार

- संरक्षण खात्याची मान्यता मिळाल्याने डीपीआर अंतिम करण्यास गती येणार.
- "डीपीआर'चे काम डार्स कंपनीकडून सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा.
- नक्की किती आणि कोणती जागा लागणार हे चित्र स्पष्ट होणार, सध्या २६०० हेक्‍टर जागेची मागणी.
- भूसंपादनाचे पॅकेज शेतकऱ्यांपुढे मांडणार.
- शेतकऱ्यांबरोबरच चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार.

या बाबी घडणार...

- जमीन संपादनानंतर तीन वर्षांत विमानतळाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
- चार किलोमीटरच्या दोन धावपट्ट्या असणार.
- परिसरातील उद्योग व शेती व्यवसायाला चालना मिळणार.
- विमानतळात स्थानिक शेतकरी असणार भागीदार.
- पश्‍चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांसाठी विमानतळ उपयुक्त ठरणार.

पाच महामार्गांची "कनेक्‍टिव्हिटी'

या विमानतळाच्या जवळून दोन्ही प्रस्तावित रिंगरोड जाणार आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्या रिंगरोडला "चाकण ते पुरंदर महामार्ग' जोडण्यात येणार आहे. रिंगरोडला हा महामार्ग जोडल्यास पुरंदर विमानतळाला पुणे-सोलापूर, पुणे-नगर, पुणे-नाशिक, पुणे-मुंबई, पुणे-सातारा या पाच महामार्गांची "कनेक्‍टिव्हिटी' मिळू शकणार आहे.