विधवा महिलेवर होमगार्डने केलेल्या अत्याचार प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना दिले पीडित महिलेला संरक्षण देण्याचे निर्देश..

बारामती: पतीच्या खुनानंतर,दोन अल्पवयीन मुले असलेल्या पीडितेचे शारीरिक शोषण करणाऱ्या पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या होमगार्डने पीडितेच्या घरात एकटी असल्याचे पाहत,पीडितेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करत,पीडितेला मारहाण केली.नंतर कपड्याच्या सहाय्याने तिचे तोंड बंद करत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले.तीने त्याला विरोध केला पण त्याने हिंसक बलात्कार सुरूच ठेवला.संधी मिळताच तिने जोरजोरात आरडाओरड सुरू केल्याने तिच्या आई-वडीलांनी तेथे धाव घेतली.कोणीतरी येत असल्याचे लक्षात येता, आरोपीने आलेल्या लोकांना बाजूला सारून घटना स्थळावरून पळ काढला.

म्हणून,पीडितेने तिच्या कुटुंबासह पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्या व्यक्तीविरुद्ध ०६ जून २०२१ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली.आणि संशयित आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात आली. संशयित आरोपीचे कुटुंब आणि मित्र पीडितेवर दबाव आणत तिच्या कुटुंबीयांना सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ करून धमकावत होते.आणि प्रकरण मागे घेण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणत होते.ट्रायल कोर्टात संशयित आरोपीचा जामीन फेटाळल्यानंतर घडामोडींची तक्रार करण्यासाठी पीडिता आणि तिचे कुटुंबीय पोलिस स्टेशनला गेले तेव्हा पोलिस खात्यानेही त्या व्यक्तीच्या राजकीय प्रभावाच्या दबावाखाली नेहमीच तिची तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला.त्यामुळे पोलीस खात्यात होमगार्ड म्हणून कार्यरत असलेला संशयित आरोपी आणि त्याचे कुटुंबीय व मित्रमंडळी आणि त्यांच्या गावातील प्रभावशाली राजकारणी असल्यामुळे पीडितेचा व तिच्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात आला होता.

 

या भीतीपोटी तिला,तिच्या मलांसह तीचे गाव सोडून द्यावे लागले.आणि वेगळ्या गावात लपुन राहत होती. दुर्दैवाने, संशयित आरोपीचे कुटुंब आणि मित्रांनी तिचा ठावठिकाणा शोधून काढला आणि प्रकरण मागे न घेतल्यास तिला जीवे मारण्याची धमकी देत प्रकरण मागे घेण्यासाठी हिंसक कृत्ये करत तिच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली.यापुढे जाऊन पीडितेने ॲड.नेहा कोकरे यांना वकील नेमले आणि ट्रायल कोर्टापासून ते बॉम्बे हायकोर्टात ॲड.नेहा कोकरे यांनी २१ जून २०२१ ते २७ एप्रिल २०२२ पर्यंत पीडितेच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी लढत राहिल्या, अखेर २७ एप्रिल २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ॲड.कोकरे यांनी पीडितेचे आणि तिच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेली मेहनत आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचे कौतुक करुन त्यांनी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना या प्रकरणाची वैयक्तिकरीत्या व विशेषत: चौकशी करून पीडित महिलेला संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

                  विधवा असलेल्या पीडित महिलांवर पोलीस दलातील एका होमगार्डने शारीरिक अत्याचार केला होता.त्या अनुषंगाने पीडित महिलेने पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.मात्र आरोपीच्या कुटुंबियांकडून सदर गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाब व जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या.याप्रकरणी मी वकीलपत्र घेतल्यानंतर मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद करत महिलेच्या जीवाला कशा प्रकारे धोका आहे.या प्रकरणात आरोपी पोलीस कर्मचारी असल्याने राजकीय दबाब वापरून महिलेचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जात होता.याप्रकरणी मी केलेला युक्तिवाद लक्षात घेत,मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष देत महिलेला संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहे.पीडितेला मिळालेल्या न्यायामुळे मी समाधानी आहे.

        -- ॲड.नेहा रमेश कोकरे ( पीडित महिलेच्या वकील )