महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका, १२ हजार कोटींचा दंड, हरित लवादाचा मोठा निर्णय

राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला पर्यावरण विषयक नियमांचं पालन न केल्यानं तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यानं आणि घन आणि द्रवरुप कचरा व्यवस्थापनातील सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांचं पालन न केल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

       राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन आणि द्रवरुप कचऱ्याचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न केल्यानं पर्यावरणाची हानी झाल्यानं हा दंड ठोठावला असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या आठ वर्षांपासून घन कचरा व्यवस्थापनसाठी आणि द्रवरुपातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यकत्या प्रमाणात काम झालं नाही. या क्षेत्रात पर्यावरणासंबंधी आवश्यक तसं काम दिसून आलं नाही. यासंबंधी देण्यात आलेली कालमर्यादा देखील संपून गेल्याचं हरित लवादानं म्हटलं आहे.सातत्यानं होणाऱ्या पर्यावरणाची हानी भविष्यकाळात थांबवता आली पाहिजे. तर, यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरुन काढता आली पाहिजे, असं हरित लवादानं म्हटलं.

         महाराष्ट्र सरकारला द्रवरुप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळं १०८२० कोटी रुपये तर घन कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यानं १२०० कोटी रुपयांचा असा एकूण १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र सरकारनं येत्या दोन महिन्यात जमा करावी आणि त्याचा वापर मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वापर करण्यात यावा, असं हरित लवादानं म्हटलं आहे.

          पर्यावरण संवर्धनामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पूर्नवापर यंत्रणा, दर्जानिरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन अशा बाबीवर ती रक्कम खर्च करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर, राज्यातील ८४ ठिकाणी घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रकल्प उभारले जावेत, असं हरित लवादानं म्हटलं आहे.

            राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे. हरित लवादानं दिलेल्या निर्णयात मुख्य सचिवांची जबाबदारी देखील निश्चित केली आहे. पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात यावा, अशा सूचना हरित लवादानं केल्या आहेत.