सभासदांच्या पैशाची सोमेश्वर कारखान्याच्या संचालकांची मॉरिशसमध्ये उधळपट्टी - दिलिप खैरे

सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ 18 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट या कालावधीत अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली मॉरिशस नावाच्या निसर्गरम्य व पर्यटनास प्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्ये गेलेले आहेत. 

             सभासदांच्या पैशातून मॉरिशसमध्ये फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये राहणे, समुद्रामध्ये विहार करणे, वेगवेगळ्या निसर्ग रम्य ठिकाणी पर्यटन करणे, विमानाचा  आनंद घेणे अशा वैयक्तिक कारणासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लाखो रुपयांची उधळपट्टी संचालक मंडळाकडून सुरू आहे. आणि सोशल मीडियात या सगळ्या उधळपट्टीची क्षणचित्रे प्रसारित करून संचालक मंडळ सभासदांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. यापूर्वी देखील संचालक मंडळांनी देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली सभासदांच्या पैशावर पर्यटन केले होते. संचालक मंडळ गुजरात या राज्यात जाऊन गणदेवी, वारणा कारखान्याला भेट देऊन अभ्यास करून आले ही बाब आम्ही देखील समजून घेऊ शकतो. याबाबत सभासदांचे तक्रार नाही. मात्र यानंतर संचालक मंडळांनी राजस्थान येथे केलेला दौरा आणि सभासदांची केलेली उधळपट्टी सभासदांना पसंत पडली नव्हती. असे असताना देखील संचालक मंडळाने पुन्हा केरळ, गोवा अशा राज्यांचे दौरे केले यामुळे सभासदांचे लाखो रुपये वाया गेलेले आहेत. यानंतरही संचालक मंडळाच्या पर्यटनाच्या वृत्तीला पायबंद बसला नाही. आता संचालक मंडळांनी उधळपट्टीची हद्द केली आहे. मॉरिशस या देशात मोजून तीन कारखाने आहेत आणि हे कारखाने फक्त वर्षभरात साडेतीन लाख टन साखर तयार करतात.     

                        साडेतीनशे लाख टन साखर तयार करणाऱ्या देशातून संचालक मंडळ साडेतीन लाख टन साखर तयार करणारे देशात नेमका कोणता अभ्यास करायला गेले आहे हा प्रश्न हा सवाल आम्ही संचालक मंडळाला विचारतो. तसेच या देशात सहकार किती प्रमाणात आहे याचीही माहिती संचालक मंडळाने आल्यावर द्यावी. मॉरिशसमध्ये रस्त्याकडेला असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या उसाच्या शेतीला भेट देऊन संचालक मंडळाने काय अभ्यास केला आहे हे येथे येऊन सभासदांना सांगावे. मॉरिशसच्या पंचतारांकित हॉटेल व समुद्रात सभासदांच्या पैशाची उधळपट्टी करून कोणता अभ्यास केला हेही स्पष्ट करावे ?

             

            सभासद व त्याची बायको टिपरी टिपरी गोळा करून दोन चार किलो ऊस कसा वाढेल यासाठी धडपडत असते आणि संचालक मंडळ मात्र लाखोंची उधळपट्टी करून त्याच्या हक्काचे पैसे खिशातून काढून घेते ही योग्य नाही.

गतहंगामाचा 3571 रुपये भाव दिला म्हणून आम्ही सभासदांच्या पैसे मॉरिशसला जाऊन उधळू शकतो अशा भ्रमत संचालक मंडळ असेल तर त्यांनी तो भ्रम काढून टाकावा. वास्तविक मोदी सरकारने आखलेले इथेनॉलचे धोरण, करोडो रुपये प्राप्ती करातून दिलेली माफी, साखरेला दिलेली एम एस पी,  विजेच्या संदर्भात आत्ताच्या महायुती सरकारने दिलेले अनुदान अशा सगळ्या गोष्टींमुळे आपण हा दर देऊ शकला आहात हे विसरू नये.

यापूर्वी संचालक मंडळाने वेगवेगळ्या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली पर्यटन केल्यामुळे माननीय साखर आयुक्तांनी सदर खर्च नामंजूर केले असून त्यावर लाखो रुपये प्राप्तिकर आकारला गेला आहे. यामुळे आधीच सभासदांना लाखो रुपयाचा भुर्दंड पडला आहे. त्यामध्ये मॉरिशस मुळे आता 40 ते 50 लाख रुपयांची भर पडेल अशी आम्हाला भीती आहे. याबाबत सभासदांच्या वतीने आम्ही साखर आयुक्तांकडे रीतसर दाद मागणार आहोत. वेळप्रसंगी राज्य सरकारकडे व न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न राहील. यामुळे आत्ताच संचालक मंडळांनी कारखान्यावर आल्याबरोबर स्वतःच्या खिशातून मॉरिशस दौऱ्याचा सगळा खर्च करावा आणि आम्हाला न्यायालयीन मार्गाकडे जाण्यापासून परावृत्त करावी ही नम्र विनंती

       साखर कारखान्याचा अभ्यास करायचाय होता तर डिस्टिलरी मॅनेजर, को जन मॅनेजर, चीफ इंजिनिअर व शेती अधिकारी ह्या प्रत्यक्ष ग्राउंड वर काम करणाऱ्या लोकांना नेने गरजेचे होते. मात्र संचालकांचा उद्देशच पर्यटन असल्यामुळे ह्या अधिकाऱ्यांना नेलेल दिसत नाही. तरी मॉरिशस या श्रीमंत देशात जाऊन संचालक मंडळ उसाच्या आधुनिक वाणाच्या बिया आणणार आहेत असे समजते. आल्यानंतर संचालकांनी शेतकऱ्यांना तातडीने घरी बोलवून चार-चार बियांचे वाटप करावे. शेतकरी  बेणे प्लॉट करतील,अशी आमची विनंती आहे

            शिक्षक नसल्यामुळे सोमेश्वर कारखान्याच्या सभासदांच्या पैशाच्या खर्चातून आपण सोमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या विविध विद्यालयात शिक्षक दिले आहेत. आता शासनाने पवित्र पोर्टल द्वारे आपल्याला बारा शिक्षक भरण्यासाठी एकास दहा प्रमाणात शिक्षक पाठवले आहेt. हे शिक्षक नऊ ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत घेण्याची सक्ती आहे. असे असताना संचालक मंडळ बेफिकीरपणे शिक्षक भरती करण्याऐवजी पर्यटनास गेले आहे यामुळे सगळे शिक्षक परत जाण्याची शक्यता आहे.

सगळ्यात उशिरा शिक्षक भरून सगळ्यांनी वगळलेले शिक्षक घेणार आहात काय? 

 किँवा शिक्षकच न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे तर नुकसान होणारच आहे.  याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?