आर्थिक अडचणीत असलेल्या सभासदांच्या ऊस बिलातून कोणतीही रक्कम कपात न करण्याची मागणी; रक्कम कपात केल्यास लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार सभासदांमध्ये जोरदार चर्चा

 आर्थिक अडचणीत असलेल्या सभासदांच्या ऊस बिलातून कोणतीही कपात करू नये अशी ऊस उत्पादक सभासदांनी मागणी केली आहे.

     मागील वर्षीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्याला आणखी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न कारखाना करत आहे काय? अशी सभासदांमधून चर्चा होत आहे.  

      उत्पन्नात झालेली घट सभासदांना, सोसावा लागलेला मानसिक त्रास याचा विचार करता लोकसभेची पुनरावृत्ती विधानसभेला झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी सभासदांमध्ये चर्चा आहे.

       यावेळी उत्पादन खर्च आणि मिळालेल्या भावामध्ये बरीच तफावत असल्याची खंत सभासदांनी व्यक्त केली. गट क्रमांक चार मध्ये 100 टन उत्पन्न घेणाऱ्या सुज्ञ शेतकऱ्यांनी कपात न करण्याची मागणी केली आहे.

    उद्या दि .२६  रोजी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांची जुगलबंदी पहावयास मिळणार आहे. यामध्ये 

७ वा मुद्दा सन २०१८-१९ या हंगामातील कपात केलेली परतीची ठेव (डिस्टीलरी विस्तारवाढ ठेव) नूतनीकरण करणेबाबत विचार करणे. ८) डिस्टीलरी विस्तारवाढ प्रकल्पासाठी ठेव घेणेबाबत विचार करणे. ९) डिस्टीलरी प्रकल्प निधीसाठी ठेव विमोचन निधी वर्ग करणेबाबत विचार करणे. यावर तसेच अभ्यास दोऱ्यावर सभासद संचालक मंडळाचा घाम फोडणार आहेत. 

     मागील सिझनमध्ये पुर्णतः फसलेल्या ऊस तोडणीने शेतकरी मेटाकुटीला आला, त्यावर अनुदान दिले हे त्याचे समर्पक उत्तर नाही. दिलेल्या अनुदानाचा आणि घटलेल्या वजनाचा मेळ घेतला तर दिलेले अनुदान लहान मुलाला फसविण्यासाठी खाऊ करिता दिलेले आहे असे वाटत आहे. व ते पैसे फसलेला नियोजनामुळे समजूत काढण्यासाठी दिलेले पैसे तर नाहीत ना?.

           ऊसतोडीचे प्रत्येक पंधरा दिवसाचे गटनिहाय नियोजन करणेगरजेचे आहे. ते काचफलकावर लावावे अशी सभासदांची मागणी आहे. कितीही दूरुन सभासद आला तर त्याला कोणाकडे चौकशीची गरज नाही. ते नियोजन शिस्तबद्ध आणि काटेकोरपणे राबवावे म्हणजे असा फज्जा उडणार नाही. शिवाय चिटबाॅय हा त्या गटातील स्थानिक नसावा म्हणजे तो न्यायीकवृत्तीने वागेल. दुजाभाव होणार नाही. नोकरी करायची म्हणजे घराजवळच असावी हे योग्य नाही. हे बदल अंमलात आणणे गरजेचे. नुसते दररोज दुपारी ऊस तोडणीच्या नियोजनाचा फार्स उपयोगाचा नाही. प्रत्येक गटात किती ऊसलागण आहे त्यानुसार वाहने असावीत. वहाने कमी आहेत ही सबब ऊस उत्पादक सभासदाला घातक आहे मग कारभाऱ्यांनी हंगामाचे काय नियोजन केले? असा प्रश्न पडतो.

 अर्थिक कपात

पूर्वीपासून भागविकास निधी आणि शिक्षण निधी या कपाती ऊसबीलातून केल्या जातात. पूर्वी कारखान्याच्या परिसराचा  विकास झालेला नव्हता त्या विकासासाठी किंवा पायाभूत सुविधांसाठी तो कपात केला जायचा. आता तालुक्याचे नेतृत्व निरंतर‌ सत्तेत आहे. त्यांच्या अधिपत्याखाली कारखाना चालतो. परिसरातील ग्रामपंचायतींना कोट्यावधीचा शासनाकडून निधी दिला जातोय शिवाय जवळचे कार्यकर्ते म्हणून विशेष बाब म्हणून ही निधी दिला जातोय. परिसरातील ग्रामपंचायती समृद्ध आहे. अंतर्गत रस्ते,पाणंद रस्ते या निधीतून झालेले आहेत. भरभरुन दिलेले आहे त्यातून सर्वांगीण विकास झाला आहे मग भागविकास निधीची गरज काय?  साठ वर्षात या भागाचा पुरेपूर विकास झाला आहे. आणि जर काही भागाचा विकास झाला नसेल तर तो तेथील नेतृत्वाचा नाकर्तेपणा आहे म्हणून भागविकास निधीची साठ वर्षानंतर ही तरतूद करणे ही पूर्ण बनवाबनवी आहे असे सभासदम्हणत आहेत. ती एक चराऊ कुरणाची तरतूद आहे. कुठे विकासच करायचा असेल तर कारखान्याने तो खर्च काटकसरीतून करावा.

शिक्षण निधी

शिक्षणाच्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधा साठ वर्षे करतच आलोय. त्याला पवार चॅरिटेबल ट्रस्टने ही हातभार लावला आहे. सोमेश्वर शिक्षण मंडळ हे कारखान्याचे सन १९७२ साली जन्माला आले.आता ते ही पन्नाशीच्या घरात आहे.त्याला शिक्षण निधीसारखे दूध पाजून आता या वयात परावलंबी बनवू नका. आता ते स्वतःच्या पायावर स्वावलंबी बनले पाहिजे. वर्षानुवर्षे निधीची तरतूद करुन त्याला पांगळे करु नका. त्यांना व्यवस्थापन खर्चासाठी, वेतनासाठी मार्ग शोधू द्या. पायाभूत खर्च कारखान्याने आधिच केले आहेत. आता लागणारा खर्चाची तरतूद तेथील व्यवस्थापनानी करावी. लग्न झाल्यावर ही मुलाला,सूनेला, नातवंडाना पोसण्यात काय अर्थ? म्हणून शिक्षण निधीची तरतूदच बंद करा. दर वर्षी या तरतुदींनी अप्रत्यक्षरित्या ऊस उत्पादक सभासद मेटाकुटीला आलाय त्याला मोकळा श्वास घेऊ द्यात. विना कपातीचे ऊसबील मिळाल्याचा आनंद लुटू द्या.. ऊसबील मिळाले की ते हातात घेऊन तो हाताशपणे न्याहळतो.

          या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा. कुणाला तरी खुष करण्यासाठी किंवा राजकीय, पक्षीय अभिनिवेशापोटी ठराव मंजूर मंजूरच्या घोषणा नकोत. थोडा बारकाव्याने विचार करा. 

       तसेच माळेगाव कारखान्याप्रमाणे कंपोस्ट खत प्रत्येक सभासदाला जागा पोहोच मिळणे गरजेचे आहे असेही सभासद सांगत आहेत.

         या सर्व बाबींचा सभासदांनी तसेच कारखाना प्रशासनाने विचार करण्याची गरज असल्याचे सुज्ञ सभासद सांगत आहेत.